जनकपुर टुडे

२०८३ श्रावण २५, सोमबार १८:१५

प्रतिनिधिसभाबाट ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

सोमबारको बैठमा बैठकमा उक्त विधेयकको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गौतमले १३ आयोगका ६५ पदाधिकारी धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलब लिँदा पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताइन् ।